धनगढी : विगत लामो समयदेखि निर्माणको लागि करोडौं बजेट विनियोजन हुँदै आएको गुरगी सिँचाइ योजना निर्माणको प्रक्रिया यो वर्षमा अगाडि बढ्न सकेन ।
कैलाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका २ कुकुरभुक्कास्थित कटैनी नदीमा बन्ने योजना निर्माणको लागि सरकारबाट वर्षेनि बजेट विनियोजन हुन्छ । तर हालसम्म निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो ।
सुदूरपश्चिम सरकारले चालू आव २०८१/०८२ मा सो योजनालाई बहुवर्षीय योजनामा राख्दै ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर निर्माणको लागि हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको पाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तरगतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलाली प्रमुख डम्मर प्रसाद धितालले योजनाको डीपीआर नपुगेकोले काम सुरु नभएको बताए । डीपीआर तयारी अवस्थामा रहेको भन्ने कुरा आएकोले चालू आवमा योजना निर्माणको खरिद प्रक्रिया अर्थात टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी रहेको सुनाए । तर चालूआवको सकिन केही साता मात्रै बाँकी रहेको हुँदा खरिद प्रक्रिया गर्ने डिभिजन कार्यालयको तयारी पनि क्षीण बन्दैगएको हो ।
उता किसानहरुले डिभिजन कार्यालयको लापरवाही तथा काम नगर्ने पुरानै प्रबृतिका कारण योजना नै संकटमा परेको बताएका छन् ।
योजनाको लागि गठित गुरगी सिँचाइ योजना जल उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीहरुले पनि आफूहरु डिभिजन कार्यालयदेखि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धाउँदा धाउँदै हैरान भएको बताउँछन् ।
संस्थाका अध्यक्ष भिष्मराज चौधरीले आफूहरु गत वर्ष गुरगी सिँचाइ योजना निर्माण गर्न दवाव स्वरुप भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिनुको साथै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्नुको साथै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कहाँ डेलिगेसन पनि गएको सुनाउँछन् । तर उपलब्धी केही नभएपछि परेशान भएको दुखेसो सुनाए ।
कैलारी गाउँपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष विकास चौधरीले प्रदेश सरकारले किसानहरुको योजना माथि खेँलाची गरेको बताउँछन् । गुरगी सिँचाइ योजना हजारौं किसानहरुको समृद्धिको सपना बोकेकोे बताउँदै वडाध्यक्ष चौधरीले जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिका कारण बन्न नसकेको उल्लेख गरे ।
कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीले आफूले गाउँपालिकाबाट योजनाको लागि सक्दो सहयोग गर्दै आएको बताए । तर निर्माणको लागि गठित जलउपभोक्ता संस्थाले क्रियाशिलता देखाउन नसक्दा पनि समस्या भएको बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले आव ०८०/०८१ मा मात्रै १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर कार्यान्वयनमा जान सकेन । पुनः चालू आव २०८१/२०८२ मा ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
योजनाबाट कैलारी गाउँपालिकाका ६ हजार किसानहुरु लाभान्वित हुने बतइएको छ । योजनाको लागत ५० करोड अनुमान गरिएको छ । भने १८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
योजनाको विगत
२०५० को दशकमा गुरगी सिँचाइ योजनाले किसानको मुहार नै फेरेको थियो । जिल्लाकै नमूना मानिएको योजना थियो । करिब ६ हजार बढी किसानको खेतको गरा–गरामै पानी पुग्थ्यो । तर २०६४ सालमा आएको बाढीले योजनाको बाँध भत्काउँदा हालसम्म बन्न नसकेको हो ।
स्थानीय बुढापाकाका भनाइ अनुसार कैलारी गाउँपालिका–२ कुकुरभुक्कास्थित कटैनी नदीमा रहेको गुरगी सिँचाइ योजना जिल्लाकै पुरानो सिँचाइ योजना मध्येको एक हो । पञ्चायत कालताका उक्त क्षेत्रका जमिन्दार रामदिन महतो, छिमानन्द र देशराज महतोले आफ्ना रैतीमार्फत सिँचाइका लागि बाँध निर्माण गराएका थिए । जुन माटो र झारपातले बनेको कच्ची जैविक बाँध थियो । कच्ची बाँध नटिक्ने भएपछि २०२६ सालमा छटकपुर बसन्ताका तत्कालीन स्थानीय रोइना चौधरीको अध्यक्षतामा गठित उपभोक्ता समितिले योजनाका लागि ढुङ्गाको बाँध बनाइ किसानका खेतसम्म पानी पुर्याएको थियो ।
त्यसले केही वर्षसम्म खेतमा सिँचाइ भए पनि दीर्घकालीन हुन सकेन । २०५० को दशकसम्म हालको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ५ र ७ का डेढ दर्जन गाउँसम्म सिँचाइ भए पनि बाँध भत्केपछि नहरमा पानी आउन बन्द भएको हो ।
असफल प्रयासहरु
गुरगी योजनाको बाँध बनाउने र भत्किने क्रम केही वर्ष अगाडिसम्म पनि जारी रहयो । तर मूर्तरुप भने लिएन । आर्थिक वर्ष २०६२÷२०६३ मा प्रेमशङ्कर भट्टको पीएस कन्स्ट्रक्शनले पक्की बाँध बनाएको थियो । तर, डेढ करोडभन्दा बढी रुपियाँ लगानी गर्दा पनि किसानको खेतसम्म पानी पुग्न सकेन । लगत्तै २०६४ मा आएको बाढीले बाँध भत्कायो ।
आव २०७३÷२०७४ सो योजना पुनःनिर्माण गर्ने या नयाँ निर्माण गर्नेवारे तत्कालीन सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनगढीले पहल सुरु गरेको थियो । तर पुनःनिर्माण गर्ने वा पुरानै संरचनालाई मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउने विषयमा प्राविधिकहरुबीच नै कुरा बाझिएपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा गुरगीको निर्माण कार्य अगाडि नबढ्दा विनियोजित १ करोड २० लाख रुपैयाँ जिल्लाका अन्य योजनामा रकमान्तर समेत गरियो ।
प्राविधिकबीच देखिएको मतभेद र जयपति चौधरीको अध्यक्षतामा गठित उपभोक्ता समिति पनि निक्रिय भएपछि योजनाको डीपीआर बनाउने कार्यले गति लिएन ।
आब २०७५/२०७६ मा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि २० लाख र प्रशासनिक खर्चका लागि कैलारी गाउँपालिकाको कार्यालयले डेढ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर सो बजेट कार्यान्वयनमा गएन ।
गत आव २०७९/२०८० मा योजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । योजनाको लागि प्रदेश सरकारले ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । पछि सो बजेट पनि फिर्ता भयो ।
