धनगढी । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि सत्तारुढ दलको बैठकमा पुगेको छ । नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ४५ दिनपछि सत्तापक्षको बैठकमा सहभागी भएकी छिन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बोलाएपछि नाउपाकी अध्यक्ष अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय पुगेकी हुन् । जहाँ सत्तापक्षको बैठक बसेको छ । सत्तापक्षको बैठकमा कांग्रेस, एमाले, लोसपा, जनमत पार्टी लगायतका रहेका छन् ।
नाउपा संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले २२ असारमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए । दुई तिहाइ बहुमत पुयाउने कसरत अन्तर्गत कांग्रेस र एमालेले नाउपालाई समेत बैठकमा बोलाएको हो ।
नेपाली कांग्रेसको ८८ र नेकपा एमालेको ७९ जोड्दा १६७ पुग्छ । यदि उपसभामुखलाई हटाउने हो भने तत्काल बहाल रहेको २७४ को दुई तिहाइ ९१८२।६६० अर्थात, १८३ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
यो नियम अनुसार कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी पदबाट हटाउने माग गर्दै प्रस्ताव लैजान सकिन्छ । २७५ सदस्यीय सभामा एक चौथाई भनेको ६९ जना सांसद हो ।
तर, पदबाट हटाउनका लागि भने सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ ।
हाल प्रतिनिधिसभामा २७४ जना बहाल रहेका छन । रुपन्देही ३ बाट निर्वाचित सांसद दिपक बोहराको निधन भएकाले उक्त स्थान रिक्त छ ।
सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका ७ जना सांसद रहेका छन । जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समावादी पार्टीका ४ जना सांसद छन्।
प्रतिनिधिसभामा नेकपा माओवाद केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसद रहेका छन ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ५, नेमकिपाको १, जनमोर्चाको एक, आजपाको १ र स्वतन्त्र २ जना रहेका छन् ।
