नेपालमा दास प्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको थियो – कमैया प्रथा । वि.सं. २०५७ साल साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्ति घोषणा गरेसँगै यो प्रथाको अन्त्य भयो । नेपाली बृहत् शब्दकोशमा ‘काम’ शब्दमा ‘ऐया’ प्रत्यय लागि ‘कमैया’ भएको तथा ‘जग्गा धनीबाट नगदी र जिन्सी कर्जा लिएर सपरिवार अर्काको जग्गा कमाउने किसान, हरुवा’लाई कमैया भनिने उल्लेख छ । सोही परिभाषाको अर्को अर्थमा ‘काममा जोतिन सक्ने कमाइवाल, आर्जनी, पौरखी, हिकमती’ भनिएको छ (त्रिपाठी र दाहाल २०५५ : २००) । यसरी आमरूपमा कमैयालाई हेपिए पनि काममा जोतिन सक्ने आर्जनी, पौरखी व्यक्ति नै कमैया थियो । कमैयाले जिन्दगीभर पौरख त गर्यो, तर आर्जन जमिनदारका लागि गर्यो । त्यसैले, ऊ पौरखी त भयो, आर्जनी हुन सकेन ।
मुक्ति दिवसको रूपमा मुक्त कमैयाहरूले यस वर्ष २५औँ दिवस मनाइरहँदा अझै पनि सरकारले उचित पुनर्स्थापना नगरेको रोना रोइरहेका छन् । जबकि कमैयाहरूकै पद पछ्याएर आन्दोलित भएका हरुवा, चरुवाहरूलाई निकै पछि मुक्त गरिँदा तिनको पुनर्स्थापना मुक्त कमैयाहरूभन्दा अझ जटिल छ । यस आलेखमा मुक्त कमैयाहरूको मुक्ति पछिको अवस्थालाई सामान्य रूपमा पर्गेल्न प्रयास गरिएको छ । आलेखको मूल मकसद भने थारुहरू किन कमैया भए ? भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेको छ ।
मुक्ति घोषणाको एक दशकपछिसम्म पनि पुनर्स्थापनाको सवालमा सरकार उदासीन भएको, गैरसरकारी संस्थाबाट कमैयाको नाममा आएको रकममा अनियमितता भएको, मुक्तिको अर्थ कागजमै सीमित भएको समाचारले छापामा बढी स्थान पाए । साथै, सरकारी तथा ऐलानी जग्गा कब्जा गरी पुनर्स्थापनाका लागि दबाब दिँदा प्रशासनबाट पटक–पटक धरपकड गरिएका समाचार आए । मुक्तिलगत्तै गरिएको एक सर्वेक्षणमा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर— यी ५ जिल्लामा १८ हजार २९१ कमैया परिवारको पहिचान भएको थियो, तर छुट मुक्त कमैयाको पहिचान हुनुपर्ने भनेर पुनः मुद्दा बल्झियो । जसमा थप करिब १० हजार परिवारको पहिचान भयो । पहिचानमै समस्या देखिएपछि सबैको पुनर्स्थापना कार्य मुक्ति पाएको अढाई दशकसम्म पनि हुन नसकेको भनिँदै आइएको छ ।
३२ हजार ५०९ मुक्त कमैया परिवारमध्ये ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा परेका २७ हजार ५ सय ७० मुक्त कमैया परिवारको पहिचान गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार दाङ, बाँके र कञ्चनपुरमा २७ हजार २१ मुक्त कमैया परिवारको पुनर्स्थापना गरिसकिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बर्दिया र कैलालीमा अब ५६९ परिवार मात्र पुनर्स्थापना हुन बाँकी छ ।
मुक्त कमैया र थारु समुदाय
मुक्त कमैया र कमलरीहरूको चर्चा गर्दा थारु समुदायको प्रसंग स्वतः जोडिएर आउँछ । किनकि कमैया, कमलरी बस्नेहरू अपवादबाहेक थारु समुदायकै थिए । वि.सं. १९८१ मै तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले देशभरि कमारा कमारीलाई मुक्त घोषणा गरी नेपालमा दास प्रथा उन्मूलन गर्ने पहल गरेका थिए । यसका बावजुद दास प्रथाबाट खास गरी थारु समुदाय जकडिरह्यो । नेपालका सबैभन्दा पुराना आदिवासी थारुहरू अथाह जमिनको मालिक हुँदाहुँदै पनि कमैयामा परिणत हुनुको सोझो र एक मात्र कारण छैन । चौधरीहरूले पहिले तराईको कर असुल्थे, जो प्रायः थारु समुदायकै हुन्थे । सुगौली सन्धि (सन् १८१६) पछि बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर क्षेत्र राणा शासकहरूले आफ्नो बिर्ताको रूपमा प्रयोग गरे । पहाडी जमिनदारहरूलाई राज्यले कर सङ्कलकको जिम्मेवारी दिएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक रूपले उनीहरू स्वतः शक्तिशाली भए ।
खासगरी २००७ सालपछि कर प्रशासनमा कर्मचारीतन्त्रको प्रयोग हुन थालेपछि थारुहरू पाखा लागे (गुनरत्ने सन् २००६ः ४४ र क्षेत्री सन् २००५ः ३७) । बिर्ता र जागिरको रूपमा जमिन पाएपछि उनीहरूलाई स्वतः काम गर्ने कमैया चाहियो । पहाडी मालिकबाट कमैयामाथि खेतीपातीबाहेक पनि यति काम थोपरियो कि उनीहरूले मालिकको कामबाहेक केही सोच्नै सकेनन् । उनीहरू बँधुवा भए (गुनरत्ने सन् २००२, रेन्किन सन् १९९९) ।
सन् १९१२ सम्म ठूलो सङ्ख्यामा थारुहरू जमिनका मालिक थिए । सन् १९६० को अन्त्यतिर पहाडबाट बसाइँ सरेका मानिसहरू धेरैजसो जमिनका मालिक भए । दाङमा गरिएको तुलनात्मक अध्ययनले त्यो क्षेत्रमा कति व्यापक रूपमा थारुहरूको हातबाट जमिन खोसियो भन्ने प्रस्ट पार्छ । ८० प्रतिशत थारुहरू मोही भए भने उनीहरू जसको जग्गामा काम गर्थे, तीमध्ये ९० प्रतिशत जग्गाका मालिकहरू पहाडका उच्च जातका थिए (म्याक डोनाउ सन् १९९९ : २२६) । मोही जोत्नेहरू स्रोतसाधनमा पहुँच गुम्नाका कारण कमैयाका रूपमा पराधीन जिन्दगी बाँच्नुपर्यो ।
वि.सं. २०२२ सालमा औलो उन्मूलन भएपछि उब्जाउ भूमि भएको दाङमा पहाडबाट बसाइँसराइ गर्नेहरू बढे । बाह्य समाजको सम्पर्कमा नरहेका सोझा थारुहरू बिस्तारै आफ्नै जग्गामा मोही बन्न पुगे । अधिया जोत्नेलाई जग्गाधनीले जुनसुकै बेला जे पनि काम गराउन सक्ने बेठ बेगारीको अत्याचार बढेपछि बुह्रान बसाइँ सर्न बाध्य भए । नयाँ मुलुक भनी पछि थपिएको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर समग्र क्षेत्रलाई थारुहरूले बुह्रान भन्ने गरेका छन् । २०२१ मा भूमिसुधार ऐन जारी भयो । यसले पनि कमैया हितभन्दा जमिनदारकै हित गर्न सघायो (सुवेदी र ओझा २०६५ : ट) । भूमिसुधार कार्यक्रम लागू भएपछि दाङका जमिनदारहरूले सर्त परिवर्तन गर्न थाले । हदबन्दीभन्दा बढी जमिन बिक्री गर्न थाले । कतिपयले नातेदार, मठमन्दिरको नाममा लुकाए ।
कमैयाले जग्गा किन्न सक्ने अवस्था थिएन । राप्ती क्षेत्रअन्तर्गतका पहाडेहरूले जमिन किने । त्यसपछि पहिले एक जमिनदारको बेठ बेगारी गरे हुनेमा धेरै जमिनदारको गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो । प्रशासनको आडमा पँचकुर, तीन कुरको ठाउँमा अधिया सर्तनामा गरियो । नमान्नेको जग्गा खोसियो । मोहियानीबाट पनि वञ्चित गरिएपछि उनीहरू बर्दियातिर बसाइँ सरे (चौधरी २०५१क : १६–१७) । बुह्रान सरे पनि अशिक्षाको कारण त्यहाँ पनि वन फाँडी जोत भोग गरेको ऐलानी प्रति जग्गा जमिनदारले आफ्नो नाममा पारे ।
ऋण नै गलपासो
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगअन्तर्गत सुकुम्बासी कमैया स्थलगत सर्वेक्षण वि.सं. २०५२ ले कमैया प्रथा लामो समयसम्म यथावत् रहनुमा सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवधारणाले काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अध्ययनअनुसार कमैया हुनुको कारणमा थारु परिवारमा ठूलो सदस्यको मृत्यु भएमा कुनै अन्य व्यक्तिलाई सदस्यको रूपमा पूर्ति गरिन्थ्यो । थारुबाहेक अन्य कुनै जातको भए पनि नयाँ थर दिई परिवारमा भित्र्याइन्थ्यो । पछि उही सदस्य कमैया भयो ।
चन्द्रशमशेरले देशभरि कमारा कमारीलाई मुक्त गरी अमलेखगन्जमा बस्ती बसाले, तर त्यहाँ जान नसक्नेहरू मालिकसँग ऋण (सौकी) लिएर त्यही ठाउँमा घर बनाए । ऋण तिर्न नसक्नेहरू कमैया भए । बढ्दो परिवार सङ्ख्याका कारण बिरामी पर्दा, चाडपर्व, बिहे आदिमा ऋण लिँदा तिर्न नसकी कमैया बस्न बाध्य भएको तथ्य विभिन्न अध्ययनमा देखिन्छ । जस्तो, श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयले २०४२ सालमा बाँधा मजदुर एक अध्ययन शीर्षकमा सर्वेक्षण गरेकोमा कञ्चनपुरका कमैयाहरू बाँधा हुनुका कारणमध्ये सबैभन्दा बढी विवाह गर्दा ऋण लिएको भन्ने देखिन्छ । जमिनदारले चर्को ब्याजदरमा ऋण दिई ब्याज थप्दै जाने, मादक पदार्थ सेवन गराएर जबरजस्ती तमसुक बनाउने तथा प्रहरी प्रशासनको डर देखाएर जमिन हडप्नाले घरबारविहीन भई कमैया बसे ।
यस सम्बन्धमा गुनरत्नेको अध्ययनले भन्छ, ‘थारहरूभन्दा सङ्गठित, शिक्षित र कतिपय अवस्थामा धूर्त पहाडेहरूले कानुनी वा गैरकानुनी विधि अपनाएर थारुहरूका जमिन हात पारे । पहाडबाट बसाइँ सरी आउने पहाडेहरूसँगको अनुभव सबैतिरका थारुहरूको उस्तै–उस्तै खालको छ । त्यसमा पनि पश्चिम नेपालका थारुहरूको अनुभव बढी तीतो छ । उनीहरू थारु समाजको विपत्तिका लागि पहाडबाट झरेका धनी र उच्च जातिका मानिसलाई दोष दिन्छन् (गुनरत्ने सन् २००६ : ४६) ।’
बिना ज्याला कमैयाका श्रीमतीले बुक्रहीको रूपमा, छोरीले कमलहरिको रूपमा, अनि छोराले बर्दिवा (ग्वाला) को रूपमा जमिनदारको घरमा काम गरे । तर, खासगरी मूल कमैया एक जनाले मात्रै पारिश्रमिक पाए । यसरी पाएको पारिश्रमिक पनि अत्यन्त न्यून हुनाले सधैंभरि बाँधा हुने स्थिति सिर्जियो । साथै, काम परेको बेला साहु महाजनसँग नगद लिने र चर्को ब्याजमा खास गरी जिन्सी तिरेर चुक्ता गर्ने महाजनी प्रथा पनि कमैया प्रथा सिर्जना गर्ने प्रमुख कारक तत्त्वको रूपमा रहेको पाइन्छ ।
कमैयाबारे भएका विगतका अध्ययनले के भन्छ ?
कमैयाका बारेमा फाट्टफुट्ट रूपमा बहस भए पनि सरकारी तहबाट वि.सं. २०४२ सालमा मात्रै बाँधा मजदुरको रूपमा कमैयालाई समेटी पहिलोपटक अध्ययन भएको देखिन्छ । त्यस बेला तत्कालीन श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयले वि.सं. २०४२ सालमा बाँधा मजदुर एक अध्ययन शीर्षकमा सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा बाँधा प्रथालाई कमैया र हली प्रथा गरी दुई किसिममा वर्गीकरण गरिएको थियो । बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुरका थारु समुदायको कमैया प्रथा तथा सुर्खेतका हुड्की र डडेलधुराका सार्की समुदायको हली प्रथाबारे अध्ययन गरिएको थियो । त्यस बेला कुनै जग्गा धनीसँग ऋण लिई, सोही जग्गाधनी कहाँ खेतीपाती, पशुपालन र अन्य कृषि कार्य गर्नका साथै घरायसी कार्य पनि निरन्तर रूपमा गर्दै आएको व्यक्तिलाई बाँधा मजदुरको रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने परिभाषित गरिएको छ ।
पहिलोपटक कमैयाकै नाम किटेर अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले २०४८ अध्ययन गरी नेपालमा कमैया प्रथाभित्र बाँधा मजदुर (२०४९) शीर्षकमा प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । कमैयाबारे यो पहिलो विस्तृत सर्वेक्षण थियो । कञ्चनपुर, कैलाली र बर्दिया गरी तीन जिल्लामा करिब १८ हजार कमैयाको सर्वेक्षण मात्र यसमा गरिएको थियो । यस प्रतिवेदनले कमैया प्रथा बाँधा श्रम प्रणालीको एउटा रूप भएको र यसभित्रको श्रम सम्बन्ध अन्यायपूर्ण एवं शोषणमा आधारित भएको निष्कर्ष निकाल्यो । साथै, कमैया बस्न बाध्य थारु समुदायको आर्थिक सामाजिक स्थितिको कटु सत्यहरू र उनीहरूको सांस्कृतिक शोषण भएका तथ्यहरूसमेत उजागर गर्यो । यस प्रतिवेदनअनुसार ९३.२ प्रतिशत कमैयाहरू थारु जातिका थिए । ९८.२ प्रतिशत कमैयाको आफ्नो जग्गा थिएन । ७३ प्रतिशत कमैयाहरूको घर थिएन । १५.५ प्रतिशत कमैयाहरू २० वर्ष मुनिका भेटिए । ७५.८७ प्रतिशत कमैयाहरू ४० वर्ष मुनिका थिए । ३.३ प्रतिशत कमैयाहरू तीन पुस्तादेखि कमैया बस्दै आएको तथ्य पाइयो । २१.६३ प्रतिशत कमैयाहरू तीन पुस्तादेखि र २८ प्रतिशत दुई पुस्तादेखि कमैयाको रूपमा काम गरिरहेका यथार्थ पत्ता लाग्यो । ३०.६७ प्रतिशत कमैयाहरू सौकी (ऋण)ग्रस्त रहेको पाइयो । त्यसैगरी त्यस बेला ९६.३ प्रतिशत कमैयाहरू निरक्षर थिए ।
ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन (बेस) का कार्यकारी निर्देशक चूर्णबहादुर चौधरीका अनुसार बेसले सन् २००९ मा दाङ देउखुरी, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी पाँचै जिल्लामा सर्वेक्षण गरी वयस्क र बाल कमैया गरी ३५,७७४ कमैयाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको थियो । सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले पनि २०५१ मै स्थलगत सर्वेक्षण गरी १७,४३५ कमैया परिवारको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्यो । पाँचै जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएको भनिए पनि बेसको भन्दा आधा मात्रै तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो । जग्गा वितरणको लागि लक्ष्य तय गर्ने दृष्टिकोणबाट गरिएकोले सायद समस्याको आकारलाई तथ्याङ्कले कम आकेको देखिन्छ (शर्मा र ठकुराठी २०५६ : ६) ।
श्रम मन्त्रालय (२०५१) ले कञ्चनपुर, कैलाली र बर्दियाका कमैयाहरूको सामाजिक आर्थिक अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको थियो । जम्मा ७३२ परिवारलाई नमुनाको रूपमा लिएकोमा उनीहरूको कामको अवस्था र प्रथाको विशेषताको अध्ययन र नीतिगत र कार्यक्रमसम्बन्धी सिफारिस सो प्रतिवेदनमा गरिएको छ । भूमिसुधार र व्यवस्थापन विभागले २०५३ मा पाँचै जिल्लाका १५,१५२ कमैया परिवारको सर्वेक्षण गर्यो । खास गरी कमैया परिवारको सम्पत्ति र ऋणको अवस्थाबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेतिर यो सर्वेक्षण केन्द्रित रह्यो । कमैया कार्यक्रमका लागि सरकारले छुट्याएको बजेटको सदुपयोगको लागि यो सर्वेक्षण प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ (शर्मा र ठकुराठी २०५६ : ६) । मुक्त कमैया पुनर्स्थापना तथा वृत्ति विकाससम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ ले कमैयाको ऋण (सौकी) औसत ५,१४५ रुपियाँ मात्रै रहेको देखाएको छ । कमैया आन्दोलन परिचालन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डिल्लीबहादुर चौधरी मुक्तिको सबैभन्दा ठूलो श्रेय कैलाली गेटाका १९ जना कमैयाहरूलाई दिनुपर्ने बताउँछन् । २०५७ वैशाखबाट कैलाली गेटाका जमिनदार शिवराज पन्तको घरबाट १९ जना कमैयाले थालेको पहिलो आन्दोलनमा संलग्न कमैयाहरूको ऋण पनि औसतमा उतिकै रहेको छ ।
श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालय (२०४२) को प्रतिवेदनले कम्तीमा कमैया परिवारको एक सदस्यलाई शिक्षा दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, सोको एक दशकपछि सरकारबाट लागू गरिएको कमैया वृत्ति विकास कार्यक्रममा शिक्षालाई समेटिएन । कमैयाबारे यी अध्ययनले काम गर्ने मालिककहाँ तिनको श्रम सम्बन्ध अन्यायपूर्ण एवं शोषणमा आधारित थियो, जसको सम्बोधन सरकारले समयमा गर्न सकेन भन्ने देखाउँछ । सरकारले कमैया प्रथा अन्त्यका लागि प्रतिबद्धता देखाए पनि उचित कदम चालेन । त्यही बहानामा गैससहरूले जनचेतना कार्यक्रममार्फत मुक्तिको पृष्ठभूमि बनाउन लागिपरे ।
मुक्तिको पृष्ठभूमि
वि.सं. २००१ मा राधाकृष्ण थारुले बर्दियाको मैनापोखरमा साधुहरूको सहभोजको बहानामा भूमिहीन थारुहरूको विशाल भेला गराएका थिए (थारु २०५७ : ६१) । सोही भेलाले ‘जग्गा जोत्नेहरूका लागि’ तथा ‘बेगारी बहिष्कार गरौँ’ भन्ने आन्दोलन सुरु गर्यो । बर्दियामा भूमिहीनहरूको नाममा २५ हजार बिगाहा पञ्जीकृत गरियो । बेठ बेगारी पनि निकै कम भयो, तर पूर्णरूपले उन्मूलन भएन । कमैया मुक्तिको यही नै पहिलो आन्दोलन हुनुपर्छ (सुवेदी र ओझा २०६५ : ञ) । तर, कमैया मुक्तिको निर्णायक आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवसको उपलक्ष्यमा २०५७ वैशाख १९ (मे १, २०००) बाट बेसको संयोजकत्वमा कैलालीको गेटा गाविसबाट बल्ल सुरु भयो । सङ्घ संस्थाको सहयोगमा कमैयाहरू धर्ना बसे । कमैयाहरूको मागको सम्बोधनका लागि प्रतिपक्षीहरूले संसद्समेत बहिष्कार गरे । अन्ततः २०५७ साउन २ गते तत्कालीन भूमिसुधार व्यवस्थामन्त्री सिद्धराज ओझाले कमैया मुक्तिको ऐतिहासिक घोषणा गरे ।
कमैया आन्दोलनको मुख्य माग सौकी मिनाहा र मालिकबाट मुक्ति रहेको थियो, जो पूरा भएको थियो । कतिपयले सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरी मुक्तिको घोषणा गरेको धारणा राख्दै आएका छन् । तर गैससहरूको पनि पर्याप्त गृहकार्य भने थिएन । इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेल भन्छन्, “मुक्तिपछि कमैयाले उनीहरू बस्दै आएको बुकुरा छोड्नु हुन्न भन्ने इन्सेकको अडान थियो । तर बेसलगायत अन्य सङ्घसंस्थाले बुकुरा छोड्न उक्साइरहे । होइन भने सोही जग्गामा मोहियानी हक कायम गराउन सकिन्थ्यो । जसले स्वतः कमैया समस्या समाधान हुन्थ्यो ।” फुजिकुराको विचारमा आन्दोलनले जानेरै स्वतन्त्रता वा मुक्तिको मागलाई मात्र छान्यो र अन्य मुद्दामाथि पछि काम गर्ने सोच बनायो । त्यसको प्रमुख कारण भूमिसुधारलगायतका अन्य मागहरू उठाउँदा आन्दोलनबाट कुनै पनि परिमाण नआउन सक्थ्यो र मुक्तिको घोषणा पनि हुने थिएन (फुजिकुरा २०६१ : १९४) ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले कमैया प्रथा उन्मूलनको कार्यान्वयनका लागि २०५२ मा ६ वटा शीर्षकमा बजेट छुट्याउन सिफारिस गरेको थियो । २०५७ साउन २ को मुक्तिसँगै ऋणबाट सबै कमैयालाई मुक्त गरियो, तर सिफारिस गरिएको दश कट्ठादेखि एक बिगाहासम्म जग्गालाई पाँचदेखि दुई कट्ठामा झारियो । आवासका लागि ४० हजार रूपैयाँसम्म सिफारिस गरिएकोमा १० हजार मात्रै छुटाइयो । पाँच वर्ष पहिले नै सरकारबाट सिफारिस गरिएको जग्गा र आवासको क्षेत्रफल रकमबारे आन्दोलनकारी समूहले अडान लिन सकेनन् । यसलाई बहुसङ्ख्यक कमैयाहरू अहिलेको शासनमा सहभागी भएर उपलब्ध प्रशासकीय सम्बन्धलाई गरिबको निम्ति काम गर्ने बनाउने कठिन रणनीतिलाई पछ्याएकोमा प्रजातन्त्रको बलियो र धैर्यको राजनीति हो भनिएको छ (फुजिकुरा २०६१) ।
मुक्त कमैयाहरूले बसोबास गरिरहेको स्थानमा रोजगारी भएन । त्यस्तो गुनासोपछि कुनैबेला जिविसको पहलमा मुस्ताङमा स्याउ टिप्न बोलाइएको थियो, तर चिसोका कारण उनीहरू त्यहाँ टिक्न सकेनन् । उनीहरूलाई घर छेउमै रोजगारी चाहिएको थियो । त्यो नहुँदा पुनर्स्थापना भएको जस्तो देखिएन । हाल मुक्त कमैयाकै स्थिति भोगिरहेका सुदूरपश्चिमका हलियालाई विना कुनै अध्ययन मुक्तिको मात्रै घोषणा गरेर रनभुल्लमा पारिएको छ । त्यस्तै देशका पूर्वी तराई क्षेत्रका हरूवाचरुवाप्रति सरकार मौन छ ।
कमैयाको फेरिएको अढेरवाको रूप
कमैयाहरू जमिनदारको चङ्गुलबाट मुक्त त भए, तर जमिनको सीपमा बाँचेका उनीहरूले खेतीबाहेक अरू विकल्प कमै पहिल्याउन सके । जमिनदारसँग ठीकै सम्बन्ध हुने कमैयाहरू मुक्तिपछि पनि अधिया कमाउन थाले । अनि मालिकको सम्बन्ध पुनः नवीकरण गर्न पुगे । अहिले प्रायः मुक्त कमैयाहरू मालिकको अधिया जोतिरहेका छन् । कमैया–मालिकको नाता फेरिएर कमैया–अढेरवा हुन गएको छ । अर्थात् भूमिमा दुवैको श्रम सम्बन्धको परिणामस्वरूप बाहिरी आवरण मात्रै फेरिएको छ । तर, अढेरवाहरूका अनुसार कमैयाभन्दा बढ्ता शोषण अढेरवाहरूलाई भइरहेको छ । मालिकले बेगारीको रूपमा आफ्नो काम गराउन जतिखेर बोलाए पनि आफ्ना सबै काम छाडेर दौडिनुपर्छ । त्यसको कुनै ज्याला पाइँदैन ।
उता, जमिनदारले मुक्त कमैयाको छोरी कमलरी पठाए मात्र अधिया दिने सर्त राख्दा कमैया आफू त मुक्त भयो, तर नाबालक छोरी मुक्त हुन सकिनन् । जमिनदारको घरमा जुठो पुरो भाँडा माझ्न थालिन् । कतिपय मालिक र तिनको परिवारका सदस्यबाट यौन शोषणका सिकार भए । घटना लुकाउन हत्या गरेर कमलरीले आत्महत्या गरेको भनी समाचारसमेत आए । मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीका २७ कमलरी परिवारको सम्पर्कमा आएका छैनन् । मञ्चका अनुसार सबैभन्दा बढी कैलालीमा १२ कमलरी बेपत्ता छन् । यसरी कमलरीहरू उपर थिचोमिचोले उनीहरू पनि आन्दोलित भए । अन्ततः कमैया मुक्तिको १३ वर्षपछि २०७० असार १३ गते बल्ल कमलरी मुक्त घोषणा गरियो । मञ्चको तथ्याङ्कअनुसार १२ हजार ७६९ मुक्त कमलरीको पहिचान भएको छ । त्यसमध्ये, हालसम्म पनि ४ हजार ९३४ जनाले मात्र सरकारी परिचयपत्र पाएका छन् । सरकारी परिचयपत्र पाए पनि तिनले कुनै सुविधा पाएका छैनन् ।
र, अन्त्यमा कमैयाहरूको विगत अब इतिहास भएको छ । थारु गाउँको अगुवा बरघर कमैया पृष्ठभूमिका पुरुष मात्रै होइन, महिला पनि भएका छन् । जनप्रतिनिधिमा पालिका उपाध्यक्ष, प्रदेश उपसभामुख, सांसद, संविधानसभा सदस्य, प्रमुख दलको सचेतकसम्म कमैया पृष्ठभूमिका पात्रहरू भएका छन् । यसलाई कम उपलब्धि ठान्न मिल्दैन । तर, केही प्रतिनिधि पात्रको उपस्थितिले मात्र समग्र मुक्त कमैयाहरूको स्तर माथि उठ्दैन । यसका लागि आर्थिक क्रान्ति नै चाहिन्छ ।
कमैयाहरू आफू मुक्त भए पनि छोरी कमलरी लगाउने अवस्थासमेत आइपर्यो । सुविधा पाए पढाइमा लगन देखाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण छात्रवृत्ति पाएका मुक्त कमलरीले देखाएका छन् । कमैयाका छोरीले कमलरी छात्रवृत्तिको नाममा शिक्षामा केही सुविधा पाए पनि छोराहरूले नपाउँदा बाल कमैया हुने स्थिति आयो । मुक्तिपछि बन्धन त खोलियो, तर आयआर्जनमा खासै सुधार भएन । सीपमूलक तालिम थोरैले पाए । व्यावसायिक खेती प्रणाली नअपनाउँदा पाँच कट्ठाले वर्षभरि खान पुगेन ।
मुक्तिपछि परम्परादेखि प्राप्त कृषिसँग सम्बन्धित आफ्नो सीपको सदुपयोग गर्ने ठाउँ पाएनन् । परिणामस्वरूप खाद्य समस्या जटिल बन्यो, शिक्षा प्राथमिकतामा परेन । शिक्षाबाट गुजारा चलाउने नदेखिएपछि मुक्त कमैयाहरू आफ्ना बालबालिकाको पढाइमा तन मन दिन सकेनन् । फलतः अरूझै तिनीहरू पनि हाल खाडी देशमै पसिना चुहाउन उचित ठानिरहेका छन् । जमिनदारको घरमा कुँजिएर बसेको मुक्त कमैया आफ्ना केटाकेटी कुनै दिन स्वतन्त्र भएर विश्व विचरण गर्छन् भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् । तर गाउँघरको दैनिक ज्याला, मजदुरी, वैदेशिक रोजगारी उनीहरूको स्थायी समाधान होइन । सीपमा विविधता अनि माटोसँग अभिन्न सम्बन्ध भएका मुक्त कमैयाहरूलाई व्यावसायिक खेतीमै लाग्न अभिप्रेरित गरिनुपर्छ ।
कमैया मुक्ति दिवसका अवसरमा यस वर्ष कैलालीको टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाले आज साउन २ गते सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेका छन् । केही अरू पालिकाले पनि बिदाको घोषणा गर्लान् । यो मुक्त कमैया परिवारलाई एक अर्थमा सम्बोधन गरिएको हो । तर, पालिकाहरू सस्तो बिदाको घोषणामा रमाउनुभन्दा मुक्त कमैया परिवारको उत्थानका लागि प्याकेजमै योजना बनाउनुपर्दछ । अहम् प्रश्न यो हो कि मुक्त कमैयाको बसोबास भएका पालिकाहरूको पहिलो प्राथमिकता के तिनीहरूको परिवारको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा रहेको छ ?
थारु समुदायका व्यक्तिहरू पुनः कमैया बन्ने दिन नआओस् ।
सन्दर्भसूची
- इन्सेक । २०४९ । नेपालमा कमैया प्रथाभित्र बाँधा मजदुर । काठमाडौँ :अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) ।
- गुनरत्ने, अर्जुन । सन् २००६ । थारू र राज्यः प्रजातन्त्र, राज्य निर्माण र जनजाति पहिचान । मधेशः समस्या र सम्भावना । वसन्त थापा र मोहन मैनाली, सं., पृ. ४२—५४ । ललितपुर : सोसल साइन्स बहाः ।
- चौधरी, महेश । २०५१क । दाङसे थारूहुक्र बुढान का कर छारा कर्ल ? । टेलवा, १(१) : १२—१७ ।
- त्रिपाठी, वासुदेव र बल्लभमणि दाहाल, सं. । २०५५ । नेपाली बृहत शब्दकोश । काठमाण्डौँ : नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान ।
- फुजिकुरा, तात्सुरो । २०६१ । कमैया आन्दोलन र धैर्यताको राजनीति । नेपालमा गरिबीको बहस । भाष्कर गौतम, जगन्नाथ अधिकारी र पूर्ण बस्नेत सं., पृ. १८४—१९६ । काठमाडौँः मार्टिन चौतारी ।
- शर्मा, शिव र मनसा ठकुराठी । २०५६ । नेपालको कमैया प्रथाः एक पुनर्दृष्टि । काठमाण्डौँ : इन्सेक ।
- सुवेदी, धातृ र घनेन्द्र ओझा, सं. । २०६५ । मुक्त आवाज । काठमाण्डौँ :एक्सन एड ।
- Chhetri, Ram Bahadur. 2005. The Plight of the Tharu Kamaiyas in Nepal: A review of the Social, Economic and Political Facts. In Occasional Papers in Sociology and Anthropology, l 9: 22—46.
- Guneratne, Arjun. 2002. Many tongues, One People : The Making of Tharu Identity in Nepal. New York: Cornel University Press.
- McDonaugh, Christian. 1999. Aspects of Social and Cultural Change in Tharu Village Community in Dang, West Nepal, 1980-93. In Nepal: Tharu and Tarai Neighbours. Harald O. Skar, ed., pp. 223—33. Kathmandu: Bibbliotheca Himalaya.
- Rankin, Kathrine N. 1999. The Predicament labor: Kamaiya Practices and the Ideology of “freedom” In Nepal: Tharu and Tarai Neighbors. Harald O. Skar, ed., pp. 27—45. Kathmandu: Bibliotheca Himalaya.
