पृष्ठभूमि र ऐतिहासिकता
कैलाली जिल्लाको अति पुरानो सिँचाइ योजना हो, गुरगी सिँचाइ योजना । यो पञ्चायतकालीन सिँचाइ योजनाको रुपमा परिचित छ । यसको योजना स्थल जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका २ कुकुरभुक्कास्थित कटैनी नदी हो । सुरवाती अवस्थामा कटैनी नदीमा स्थानीय किसानले स्याउलाको बाँध बाँधेर नदीको पानी खेतको गरा–गरासम्म पुर्याउँथे । हजारौं हेक्टर जमिन सिञ्चित थिए र उर्वर बनाए ।
पञ्चायत कालताका उक्त क्षेत्रका जमिन्दार रामदिन महतो र छिमानन्द महतोले आफ्ना रैतीमार्फत सिँचाइका लागि कटैनी नदीमा बाँध निर्माण गराएका थिए । स्याउला, झारपात र माटोले बनेको कच्ची जैविक बाँध थियो । कच्ची बाँध नटिक्ने भएपछि २०२६ सालमा लघुवित्त सिँचाइ योजनामार्फत पक्की बाँध बनाइ किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउने काम भयो । जुन बाँधमार्फत करिब २०४८ सालसम्म खेतमा पानी पुयाउने काम भयो । त्यसताका कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ५ र ७ का २० गाउँको सिँचाइको प्रमुख मेरुदण्ड नै गुरगी सिँचाइ योजना थियो ।
पुरानो बाँध जीर्ण बन्दै गएपछि जिल्ला विकास समितिमार्फत नयाँ माग गरियो । २०५२/०५३ सालमा २ करोड ९९ लाखमा ठेक्का गयो । प्रेमशङ्कर भट्टको पीएस कन्स्ट्रक्शनले पक्की बाँध निर्माणको कार्य थाल्यो । जोगीराम चौधरीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बन्यो । जसको सचिव लक्ष्मण चौधरी र कोषाध्यक्ष बजारी चौधरी रहेका थिए ।
त्यसताका देशमा सुरु भएको सशस्त्र जनयुद्धका साथै ठेकेदारको चरम लापरवाहीले पनि निर्माणको कार्यले गति लिन सकेन । जेनतेन निर्माणको कार्य २०६४ सालसम्म चलेको बताइन्छ । पछि २०६४ सालमा आएको बाढीले योजना सञ्चालन नहुँदै योजनाको बाँध भत्काउँदा हालसम्म बन्न नसकेको हो ।
विनियोजन गरिएका केही बजेटहरु
सरकारले गुरगी सिँचाइ योजना निर्माणको लागि बजेट विनियोजन नगरेको पनि होइन । लामो सयमदेखि वर्षेनि बजेट विनियोजन हुन्छ । तर योजना कार्यान्वयनमा नजाँदा पटक–पटक विनियोजन भएको बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ ।
- पञ्चायतकालीन सिँचाइको बाँध भत्किएपछि सर्वप्रथम जिल्ला विकास समितिमार्फत २०५२-०५३ सालमा २ करोड ९९ लाख बजेटमा निर्माणको कार्य थालियो । तर पूर्णता नपाउँदै भत्किएपछि सरकारी बजेट बालुवामा पानी हाले सरह भयो । र, किसानको सपनामाथि तुषारापात भयो ।
- आव २०७३–२०७४ मा तत्कालीन सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनगढीले योजना अगाडि बढाउने पहलकदमी लिए पनि पुनः निर्माण गर्ने वा पुरानै संरचना मर्मत गरेर चलाउने भन्नेबारे प्राविधिकहरुबिच मत बाझियो । फलतः गुरगीको निर्माण कार्य अगाडि बढेन र सोही आर्थिक वर्षमा विनियोजित १ करोड २० लाख रुपैयाँ जिल्लाका अन्य योजनामा रकमान्तरण गरियो ।
- आब २०७५–२०७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले योजनातर्फ २० लाख र कैलारी गाउँपालिकाले प्रशासनिक खर्चतर्फ डेढ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे । तर, बजेट खर्च नै भएन ।
- आव २०७९–२०८० मा योजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजियो । प्रदेश सरकारले ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ग¥यो । कार्यान्वयन भएन ।
- आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा सरकारले योजना निर्माणको लागि १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनगढी कैलालीको चरम लापरवाहीका कारण अन्ततः डीपीआरमा समस्या देखाइएपछि १२ करोड बजेट फिर्ता गयो ।
- आव २०८१-०८२ तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा गुरगी सिँचाईको लागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । पछि बजेट फेल भएपछि नयाँ बनेको कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउँदा गुरगी सिँचाइलाई बहुवर्षीय ठेक्कामा प्रक्रियामा समावेश गर्दै ५ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । पछि सो बजेट पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन ।
- चालु आर्थिक २०८२-२०८३ मा गुरगी सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिंदा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि ३ करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ ।
आयोजना निर्माण गर्न ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको भए पनि पहिलो चरणमा हेडवर्क (मुहान) निर्माण गर्नका लागि योजना बनाइएको छ ।
योजनाबाट लाभान्वित हुने क्षेत्र
योजनाबाट कैलारी गाउँपालिकाका ६ हजार किसानहुरु लाभान्वित हुनेछन् । सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको सर्वे अनुसार योजनाको लागत ५० करोड अनुमान गरिएको छ । भने १८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
योजनाबाट कैलारी–१ का बिसनपुर, लवलपुर, मनाउ, हरिनगर, डम्मरा गाउँ, वडा नम्बर ५ का सडकपुर, पबेरा, गोब्रैला, जग्दहवा, मनिकापुर, बैसपुर गाउँ र वडा नम्बर ७ का रतनपुर, सिउपुर, नारायणपुर, वसन्ता, छटकपुर वसन्ता, भुँइयाफाटा, रामपुर गाउँका किसान लाभान्वित हुनेछन् ।
किसानमा योजना बन्ने आशा र गरिएका संघर्षहरु
योजनाबाट लाभान्वित क्षेत्रका किसानहरुको भविष्यसँग जोडिएको हुँदा किसानहरुले योजना निर्माणको सवाल हरेक आमनिर्वाचनमा उठाउँछन् । हरेक तहको, हरेक वर्षको योजना तर्जुमाको अवधिमा योजना निर्माणको सवाल आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत सरकारसमक्ष पठाउँछन् । सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश भएको पाउँछन् । बजेट देखेर योजना बन्ने कल्पना गरेर खुशी हुन्छन् । तर हरेक आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत योजना नबन्दा निराश हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरुसँग सोधीखोजी गर्छन् । आक्रोश पोख्छन् । अन्नतः आफ्नै भाग्यलाई धिक्कार्न विवश हुन्छन् ।
यद्यपी विवशताका ती सीमाहरुलाई कुल्चिदै, आफ्ना दैनिक कामलाई थाती राख्दै भविष्यको सुनौला दिनका आशामा किसानहरु संघर्षरत छन् ।
- आव २०८०-२०८१ मा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु नभएपछि किसानहरुले संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । कैलारी गाउँपालिका वडा नंं ७ का पूर्व वडाध्यक्ष कमलप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय संघर्ष समिति बनाए । विभिन्न बहानामा करोडौं बजेटको सिँचाइ योजना तुहाउन खोजिएपछि उपभोक्ता किसानहरू विरोधमा उत्रिए । सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनगढीले बहानाबाजी गर्न थालेपछि स्थानीय उपभोक्ताहरू सङ्घर्षमा उत्रिएका थिए । स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, गाउँका बरघर, भलमन्सा, गुरगी बाँध सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधि समावेश थिए ।
- निर्माणमा वेवास्ता भएपछि २०८० चैत २ गते योजना निर्माणका लागि दबाब दिन गठित संघर्ष समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा डेलिगेसन गएको थियो । उनीहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा डेलिगेसन गएका थिए । टोलीले के कति कारणले निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको भन्ने विषयमा तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री घनश्याम चौधरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरतकुमार बम लगायतसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि संघर्षरत किसानहरुले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा धर्ना समेत दिएका थिए ।
- किसानहरुको संघर्ष डेलिगेसनमा सीमित भएन, उनीहरु गाउँ–गाउँमा हस्ताक्षर अभियान समेत चलाए । २०८१ बैशाख १५ गतेदेखि उनीहरुले विशाल हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए । योजना निर्माणको लागि १२ करोड बजेट विनियोजन भए पनि निर्माणमा बेवास्ता गरिएको भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । पछि सो हस्ताक्षर सङ्कलन गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाएका थिए ।
सारांश :-
कृषि प्रधान मुलुकका किसानहरु यो हदसम्मको राज्यको वेवास्ता र निकम्मापनको सिकार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नागरिकको उच्च आवश्यकता र चर्को दवाव हुँदाहुँदै पनि पटक–पटक विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको यो भन्दा लाजस्पद, नालायकीपन अरु हुनै सक्दैन ।
राज्यका निकायहरु जिम्मेवार नहुँदा संविधानले प्रदान गरेको नागरिकका मौलिक हकहरु नै राज्यका निकायहरुबाटै कुण्ठित गरिएको स्पष्ट हुन्छ । यहाँका किसानहरु सिँचाइको पानीलाई आफ्नो मौलिक हकको रुपमा लिदै बाँच्न पाउने हक मागेका हुन् । श्रम गर्न पाउने हक, खाद्य सम्बन्धी हक, रोजगारीको हकको प्रत्याभूति खोजेका हुन् । न कि, राज्यसँग भिख मागेका हुन् ।
कृषि आधुनिकीकरण नै मुलुकको अर्थतन्त्रको मख्य आधार हो । सिँचाइ विना कृषिको आधुनिकीकरण असम्भव भएको हुँदा राज्यका निकायहरु गुरगी जस्ता सिँचाइ योजनाहरु कार्यान्वयनमा अवेर गर्नु सबै भन्दा ठूलो घातक हो । जुनकारण गुरगी सिँचाइ योजना कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो ।
सन्दर्भ सामग्री
१. लोकान्तर डटकम
गुरगी सिँचाइ पुनर्निर्माण नहुँदा ६ हजार कृषक मारमा, इञ्जिनीयरबीचकै लडाईंले अड्कियो काम https://www.lokaantar.com/story/66102/2019/1/6/feature/guragi-sinchai
२. राताेपाटी डटकम
- पञ्चायतकालीन गुरगी पुनर्निर्माणका लागि डीपीआर तयार, ६ हजार किसानमा खुसीयाली https://www.ratopati.com/story/340112/gurgi-sichai-bandh
- पानीमा राजनीति : सिँचाइ आयोजना निर्माण हुनै नदिन चलखेल https://www.ratopati.com/story/411628
- सरकारले नै सिँचाइ योजना तुहाउन खोजेपछि उपभोक्ता आक्रोशित, बनाए सङ्घर्ष समिति https://www.ratopati.com/story/415064/dhangadi
- गुरगी योजना निर्माणका लागि दबाब, मन्त्रालयमा संघर्ष समितिको डेलिगेसन https://www.ratopati.com/story/416804/guragi-project
- गुरगी सिँचाइ योजनाको लागि किसानहरूले सुरु गरे हस्ताक्षर अभियान https://www.ratopati.com/story/423762/kailali
३. कान्तिपुर दैनिक
एक दर्जन बढी नहरमा बग्दैन पानी, सिँचाइ आयोजना अलपत्र https://ekantipur.com/sudurpaschim-pradesh/2023/02/26/
४. अग्रलेख डटकम
बर्सेनि बजेट आउँदा पनि बन्दैन आयोजना, सिँचाइबाट वञ्चित छन कैलारीका किसान https://agralekh.com/news/3546
५ अक्षरल्याब डटकम
अझै सुरु भएन गुरगी सिँचाइ योजना निर्माणको प्रक्रिया, चालू वर्षमा पनि बजेट फ्रिज हुँदै https://aksharlab.com/?p=2529
६. तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सदस्य परशराम चौधरीसँग कुराकानी
