टीकापुर : बहुचर्चित टीकापुर घटना घटेको आज १० औं वर्ष । संविधान लेखन चलिरहँदा २०७२ भदौ ७ गते आजैको दिन थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप भयो । १ नाबालकसहित ८ प्रहरीको ज्यान गयो । कफ्र्यू जारी भयो । सेना परिचालन गरियो । भोलिपल्ट भदौ ८ गते कफ्र्युका बीच तथा सेना र प्रहरीकै उपस्थितिमा थारु समुदायका घर, पसल, एफएमलगायत ८३ बढी संरचनामाथि आगजनि भयो ।
थरुहट भूगोल मागको त्यो थरुहट आन्दोलन र ‘टीकापुर घटना’ आज पनि सबैको मानसपटलमा आलो घाउ जस्तै बगिरहेको छ ।
२०७२ ताका यहाँ २ परस्पर विरोधी अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । अखण्ड पक्षधरको माग मौजुदा सुदूरपश्चिामञ्चल विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाइनुपर्ने र थरुहट पक्षधरको माग थारु बाहुल क्षेत्रलाई थरुहट बनाइनुपर्ने थियो ।
अन्ततोगात्वा, कैलाली र कञ्चनपुरसहितको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश, बाँके, बर्दियासहित लुम्बिनी प्रदेश कायम गरियो । तर टीकापुर घटनापछि कानुनी उल्झनमा जकाडिएका थरुहट आन्दोलनकारीहरु आज पनि आफ्ना माग मुद्दा राज्यले सुनुवाइ नगरेको भन्दै विद्रोह दिवस मनाइरहेका हुन् ।
कैलालीको टीकापुरमा थाकस र मोर्चाको तयारी बैठक ।
विगतको निरन्तरता दिदै आज पनि कैलालीको टीकापुरमा थारु कल्याणकारिणी सभा र थरुहट–थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले कैलालीको टीकापुरमा विद्रोह दिवस मनाइरहेको छ । थाकस कैलाली सभापति वीरबहादुर थारुले विगतको समीक्षा र आगामी कार्यदिशा तय गर्न अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरी दिवस मनाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा दाङदेखि पश्चिम कञ्चनपुर जिल्लासम्मको सभागिता रहने बताए ।
विगतका वर्षमा थरुहट मुद्दा उठान र टीकापुर घटनाका जेलबन्दीहरुको रिहाईलगायतको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर दिवस मनाइने गरिएको थियो ।
यस वर्षमा भने, थरुहट–थारुवान मुद्दाबारे विमर्श गरेर दिवश मनाइने बताइएको छ । थरुहट आन्दोलनकारी समेत रहेका कांग्रेस नेता रामजनम चौधरीले संविधानमा भएको उपलब्धीलाई आत्मसाथ गरी प्राप्त हुन बाँकी अधिकारको लागि नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने उदेश्यका साथ दिवस मनाइने बताए ।
टीकापुर घटनाका कारण थरुहट मुद्दा ओझेलमा परेको बताउँदै उनले संविधान संशोधन गरेर थरुहट प्रदेशको संरचना कोर्नुपर्ने र संविधान प्रदत्त अधिकारको लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले टीकापुर घटनापछि तराई–मधेशमा भएका हिंसात्मक आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले १४ महिनापछि २०७४ मंसिर २९ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारले हालसम्म प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ । जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर राज्यले अन्याय गरेको आन्दोलनकारीहरुको भनाइ छ ।
