थारु आन्दोलनले पछ्याएको लक्ष्य

सीएन थारु
थारु आन्दोलनको विषयमा राजनीतिक शास्त्री एवं अध्येताहरु उति चासो र सरोकारको विषय बनाएको पाइन्न । छिटफुट रिपोर्टिङ्ग र लेख वाहेक अनुसन्धान छैन तर यसको अर्थराजनीति नेपाली सामाजिक राजनैतिक धरातलमा गहिरो जरा गाडेको बुझ्न सकिन्छ । तथापी जातीय एवं सम्प्रदायिक क्लेभरमा निर्मित भाष्य नै थारु आन्दोलनलाई एकाङ्गी तथा किनाराकृत बनाइएको विषयले वहसको लागि अवसर प्रदान गरेको मान्न सकिन्छ । तर सत्य के हो भने राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा बारे बुझाईमा समस्या देखा पर्दैगर्दा बाँकी विषय ओझेलमा परे । यस लेखमा थारु आन्दोलनको पुनर्गठन सम्बन्धमा विशेष चर्चा गरिनेछ ।

थारु आन्दोलनलाई बुझ्ने कसरी ?
थारु आन्दोलन अधिकारका लागि मात्र बुझ्ने एउटा तप्का छदैछन् । उनीहरु केही प्राकृतिक एवं संविधान प्रदत अधिकार प्राप्त गर्न माग तथा मुद्दामा संघर्ष गर्न तयार हुने र सरकारसँग सम्झौता गरी सो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरी रहनु नै पर्छ । त्यसो हो भने थारु आन्दौलनलाई दुई तरिकाले बुझ्न सकिन्छ । एक अधिकार प्राप्तिका खातिर गरिने संघर्ष र अर्को ऐतिहासिकता जगमा आफ्नो थातथलोको संरक्षक बन्दै स्वशासन अभ्यास गर्न गरिने संघर्ष । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले वैकल्पिक ज्ञान सत्तामा आधारित स्वायत्तताको पक्षधर रहेको कारण यसलाई औपनिवेशिकता विरुद्धको संघर्ष बुझाउने जुक्ति खोज्न सकिन्छ ।

नेपालको पहिचान आन्दोलनमा मधेश जनविद्रोह संघात्मक व्यवस्थाका लागि भए । साथै अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा पनि पछिल्लो समय शासक जातिले संघात्मक व्यवस्थाकै ढाँचामा आन्दोलन गर्न लागे । तर थारु लगायतका आन्दोलनको स्वरुप शुरु देखि नै साँस्कृतिक पहिचानमा आधारित स्वायत्त शासनसँग जोडिए । यसरी दुई अलग चरित्रको आन्दोलन एकसाथ जान सक्ने अवस्था नै रहेन । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नु पर्दा थारु लगायतका जातीय समुहले सयौं वर्ष देखि जोगाएर ल्याएका आफ्ना थातथलोका प्राकृतिक साधन एवं श्रोतमा उनीहरुले संरक्षकको हैसियतमा अग्राधिकार खोजे । यो आधुनिक राज्यका लागि असह्य हुने नै भयो साथ साथै एक किसिमको भ्रम आन्दोलनकारीमा समेत देखिए ।

निर्मम आत्मसमीक्षा गर्न तयार हुने कि नहुने ?
न परम्परागत तवरले थारु आन्दोलन लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ न त कसैको नक्कल गरेर नै । त्यसो हो भने स्वभावैले यसको निर्मम समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । आन्दोलन थप सशक्त एवं एकिकृत हुनुपर्नेमा अझ शिथिल एवं छरपस्ट हुने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यसको ठोस जवाफ खोजी गर्न सक्नैपर्छ । थारुको नाममा खोलिएका पार्टीका भातृ संगठनहरु भोट बैंक बन्दा असंलग्न नागरिक समाज अथवा यस्तै अन्य थारु संगठन आफ्नो ल्याण्डस्केपमा बलियो पकड राख्न योजनाबद्ध राजनीतिक कर्म गर्न तयार हुनैपर्छ ।

आत्म समीक्षाको शुरुवात थारु आन्दोलनलाई कुन ज्ञान प्रणालीबाट निर्देशित हुने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहन्छ । माक्र्सवादी कम्युनिष्ट शक्ति वर्गलाई प्रधान मान्ने भए । त्यस अनुसार थारुभित्रै हुनेखाने वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग अस्तित्व धारण गरेको बुझिन्छ । अर्थात् वर्ग संघर्षले मात्र उत्पीडनमा परेको थारुको मुक्ति सम्भव रहेको तर्क अगाडि बढाउँछ । यसखाले ज्ञानको श्रोत भनेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो । त्यस्तै, प्रजातान्त्रिक शक्तिको बिल्ला झुन्डयाउने ती विविध समूह वर्ग समन्वयको तर्क अगाडि बढाउँछ । त्यहाँ मानवता, मानवअधिकार, समानता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता आदिको महत्व वखान गरिन्छ । यसरी व्यक्तिको धन जम्मा गर्न सक्ने क्षमतालाई थप प्रश्रय दिई उत्पादन शक्ति बढोत्तरी गर्छ । राज्य त्यसका लागि उदार पूँजिवादी नीति तय गरेको हुन्छ । यसका लागि ज्ञानको श्रोत वैयक्तिताको पक्षधर हुने देखिन्छ । मौजुदा नेपाली राज्यव्यवस्थाको ज्ञानको श्रोत यहि उदारवाद अथवा वहुलवाद हो । यी दुवै मुक्तिको जुक्तिले भ्रम र अनिश्चितता मात्रै बढाए । त्यही भएर हाल विचार सहितको विकल्प खोजी गर्नु पर्ने आवश्यकता बढेर गएको महसुस संसारभरि नै हुन थाले ।

हामी इन्डिजिनिष्ट आफुलाई दावी गर्दछौं । विशिष्ट संस्कृतिको जगमा स्वदैशवादी अस्तित्व स्वीकार गर्दछौं । त्यस अर्थमा इन्डिजिनिष्ट ज्ञानको श्रोत स्वदेशवाद(इन्डिजिनिज्म) हो भन्छौं । यसको राजनीतिक पाराडाइम साँस्कृतिक सापेक्षतावाद र राज्यव्यवस्था कानुनी वहुलता अन्तरगत व्यवस्थित हने प्रणाली हो । यसको बुझाई सही तवरले गरे सम्पन्न गर्न सके अग्रदास्ता निर्माणमा ठूलो टेवा मिल्ने देखिन्छ । तिनै अग्रदास्ताको बल वूतामा विकल्प सहितको विद्रोह सम्भव बनाउने हो ।

उपरोक्त विषयहरुको तुलनात्मक अध्ययनले थारु आन्दोलन माक्र्सवादी कम्युनिष्ट शक्तिको कोपभाजनमा पर्दै आएको छ । एमाले र माओवादी सशस्त्र संघर्ष पछिल्ला समयमा थारु आन्दोलनको दिशालाई ठीक ढंगले निर्देशित नगरेकोले ती दलमा रहेका थारु अगुवाहरु जहिले पनि राजनीतिक कमैया बने । उनीहरु मालिकको सेवा ईमान्दारी पूर्वक गर्न पाउँदा नै केही लाभको पद हात पार्न सक्दा रहेछन् । यसले के प्रमाणित गर्छ भने थारु आन्दोलन लक्ष्य प्राप्त गर्न यसखाले कम्युनिष्ट कोपभाजनबाट बाहिर ल्याउनै पर्छ ।

थारु आन्दोलनको पुनर्गठनको प्रस्ताव बारे
संघात्मकता र स्वायत्तता राजनीति शास्त्रमा दुई अलग अलग महत्व राख्दछन् । नेपाल राज्यको परिभाषा अन्तरगत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रवेश गर्दा नै सैद्धान्तिक रुपले संघात्मकता स्वीकार गरेको बुझिन्छ । व्यवहारमा उँटको संरचनात्मक ढाँचा बमोजिम सिमाङ्कन भएको र सात प्रदेशको तहमा यसको अभ्यास गरेको भए पनि स्वायत्तताको अनुभूति वास्तवमा गर्न पाएनन् । त्यसले विसंगति एवं भ्रष्टाचार बढाएको आंशिक सत्यलाई उजागर गर्छ । नेपाल एकात्मक एवं केन्द्रिकृत व्यवस्थाबाट संघात्मक व्यवस्थामा रुपान्तरण भए पश्चात सिंहदरबारको रोग प्रदेश र स्थानीय तहमै पुग्यो । स्थायी सत्ताको रुपमा चिनिएका कर्मचारी प्र्रशासन यन्त्र संघीय तहको नियन्त्रणमा भएको कारण प्रमुख जिम्मेवार केन्द्र सरकार ठहर हुनु जायज लाग्छ ।

अब थारु आन्दोलनको पुनर्गठन स्वायत्तताका लागि र अझ स्थायी सत्ता विरुद्ध संघर्ष केन्द्रित गर्न हुनुपर्छ । यसको अर्थ थारु आफ्नो स्वशासन विधान बमोजिम स्वशासन अभ्यास गरेर औपनिवेशिकताबाट मुक्त हुन चाहन्छ । थारु आन्दोलनको पुनर्गठन हुनुपर्ने विषय जोरदार तवरले उठ्नै पर्नेछ । शुरुवात माननीय गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठीत न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पर्ने मागका साथ अभियानमा निरन्तरता, संघर्षमा जोड र विद्रोहको तयारीलाई आत्मसात गरी नेतृत्व लिने हो । सरकारको नियत र नीति प्रष्टै देखिन्छ जसको कारण अनाहकमा मधेश जनविद्रोह र टीकापुर थारु विद्रोहको यथार्थलाई ओझेलमा पार्दैछ ।

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिसंग थारु आन्दोलनको सम्बन्ध जोड्ने कडी
एक विशिष्ट राष्ट्रको रुपमा दावी पुष्टी गर्ने थारु समुदायसंग प्रयाप्त आधार छन् । त्यसको लागि कम्युनिष्ट जार्गनका रुपमा बताइएको उत्पीडित जाति भनि पटक पटक स्पष्टीकरण दिईरहनु पर्दैन । यहाँ शुरुदेखि भन्दै गरेको तर्क के हो भने हामी राज्यविहिन छौं तर यो देश हाम्रो हो । यहाँको राज्यसत्ता जुन तर्क र ज्ञानमा आधारित रहेको छ त्यसले हामी थारुलाई परायाकरण गरिरहे । अर्थात् हामी थारु जहिले पनि थारु परिभाषा भन्दा वाहिरै रहयौं । तसर्थ, दलाल पूँजिपतिको आडमा परायाकरणको अर्थराजनीतिलाई महत्वहिन बनाइए ।

फलस्वरुप देशले सोह्रौं पञ्चवर्षिय योजना लागु गर्दा समेत थारुको गरीबि दर दुई अंकमा नै अडिरहेको छ । औपनिवेशिकता हावी छ ।
राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति सफल बनाउन विचार सहितको विकल्प र विकल्प सहितको विद्रोह अनिवार्य शर्त ठहर भएको छ । थारु एक विशिष्ट राष्ट्र भएको दावी पुष्टी गर्न ऐतिहासिक तथा वस्तुवादी दुवै आधार भएको कारण स्वायत्तताको प्राकृतिक अधिकारलाई छेकेर छेकिन्न । देशको भौगोलिक अखण्डता तथा स्वाभिमानमा आँच पुग्ने गरी संघर्ष चर्काउने ध्येय हाम्रो होइन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र अभ्यासको कानूनी मान्यता अबलम्बन गर्दै देशभित्र आत्मनिर्णयको अधिकार आत्मसात गर्ने र स्वाशासनलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने हो । यहाँ नेपाल राज्य आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गरेको जगजाहेर छ र यसको पक्ष राष्ट्र भएकोले नेपालको कानुन सरह उपभोग गर्ने हक छ । त्यस्तै स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को संशोधन २०६५ सहित जल, जंगल तथा जमीन उपर आदिवासी जनताको अधिकारमा राज्य अझ समन्वयकारी बन्ने हो । यीसबको संरक्षणकर्ता आदिवासी जनता नै भएको कारण लाभको बाँडफाँड पनि सोही हक बमोजिम हुने गर्छ । यसलाई वैधता प्रदान गर्न राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिसंग थारु आन्दोलनको सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी छ ।

अन्तमा थारु आन्दोलन भजाउन विगतमा थरुहट तराई पार्टी, नेपाल तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामको पसल थाप्ने गरे । नेपाल सरकारको मन्त्री पदमा विराजमान पनि भएकै हो । तर पनि थारु आन्दोलनले निश्चित गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा प्रगति छैन् । अझ थप निराश बन्दै विभिन्न दलहरुमा थारु आन्दोलनकारी बाँडिनु पर्ने नियती सतहमा देखा पर्यो । हुँदा हुँदै थारु आन्दोलनलाई बदनाम गर्न रचिएको षडयन्त्रमा सहयोगी बन्दा असीम निराशा थपिएको छ । यो चुनौती पार गर्न शक्तिकै खाँचो छ र हालको राजनीतिमा पहिचानको राजनीतिले शक्ति संचयका लागि ढोका खोल्ने काम गर्छ ।

नेपालको राजनीतिक खेलको नियम परिवर्तन नगरी परायाकरण रोक्ने अवस्था बन्दैन । हामी विश्वास गर्दछौं कि आधुनिक राजनीतिक वृतमा विगतका दुर्घटनाले जन्माएका राज्यधारीसँग शासन गर्ने साश्वत अधिकार छ भनि स्वीकार गर्न स्वदेशी जनताहरु हदैसम्म अनिच्छुक देखिन्छ । तसर्थ, साँस्कृतिक समूह तथा राष्ट्रवादी शक्ति नै अबको राजनीतिक शक्ति व्युहमा प्रभाव पार्ने हैसियत राख्छ । यहि सेरोफेरोमा थारु आन्दोलनले पछ्याएको लक्ष्य न्युनतम रुपमा वहुलराष्ट्रिय राज्य नेपालको घोषणा हो । यो औपनिवेशिक राज्य चरित्र बदल्ने औजार भएको कारण दीर्घकालमा गएर सामुदायिक समाजवादलाई यथार्थमा बदल्न ठोस आधार दिन्छ । हामी नयाँ नेपाल–साझा नेपाल निर्माणको सपनालाई साकार गर्न यी लक्ष्य किटान गरेका हौं ।

(लेखक त्रिविवि राजनीति शास्त्र केन्द्रिय विभागबाट एमफिल र समान नेपालको संयोजक हुनुहुन्छ ।)