टीकापुर : कैलालीको टीकापुरमा प्रहरीको प्रत्यक्ष आडमा थारु समुदायका ८८ जना मानिसहरुको घर, पसल, एफएमलगायत संरचना जलेको १० वर्ष पुरा भएको छ ।
संविधान लेखन चलिरहँदा २०७२ भदौ ७ गते थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप भयो । १ नाबालकसहित ८ प्रहरीको ज्यान गयो । कफ्र्यू जारी भयो । सेना परिचालन गरियो । त्यसको भोलिपल्ट भदौ ८ गते कफ्र्युका बीच सेना र प्रहरीकै उपस्थितिमा थारु समुदायका घर, पसल, एफएमलगायत ८८ जना स्थानीय थारुहरुको घरसहित भौतिक संरचनामाथि आगजनि गरियो । दर्जनौं मानिस बेघर बने । पसल सञ्चालन गरी गुजारा गर्नेहरुको रोजीरोटी गुम्यो । तर प्रहरीकै संरक्षणमा यति ठूलो क्षति हुने गरी आगजनि गर्नेहरुमाथि भने कुनै कारवाही भएन ।
पूर्वराज्यमन्त्री समेत रहेका जनकराज चौधरीले थारु समुदायको घर पसलहरु छानी छानी ध्वस्त गरिएको बताउँछन् । आफ्नो घरमा समेत आगजनि भएको बताउँदै उनले अधिकारको आन्दोलनको क्रममा राज्यको प्रशासनको आडमा गुण्डाहरुबाट ठूलो क्षतिको सामना गर्नुपरेको सुनाउँछन् । त्यो सँगै राज्यकै योजनामा थरुहट आन्दोलनलाई दबाइएको उनको भनाइ छ ।
थारुहरुप्रति राज्य अति नै निर्मम भएको बताउँछन् पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरी । उनले भदौ ७ र ८ गतेसहितका सबै घटनाहरु राज्यबाट सिर्जित र सुनियोजित भएको बताउँछन् । अन्नतः उत्कर्षमा पुगेको थरुहट–थारुवान आन्दोलनलाई नै तुहाइएको र थरुहट आन्दोलनमा लागेका सबै नेताहरुलाई कुनै–कुनै षडयन्त्रमा फसाउने रणनीति चल्दै आएको सुनाउँछन् ।
पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरी भन्छन्, ‘आन्दोलन गरेकै भरमा थारुमाथि झुठा मुद्दा लाग्छ । डाँका चोरी, कर्तव्य ज्यान मुद्दा लाग्छ । तर घर जलाउनेहरुमाथि कुनै कारवाही हुँदैन । कसैले आन्दोलन गरे प्रदेश पाउँछन् । कसैले आन्दोलन गरे झ्यालखाना । राज्य अति नै निर्मम हुन्छ ।’
सरकारले टीकापुर घटना छानविन गर्न दुई–दुई वटा आयोग बनायो । तर हालसम्म ती आयोगका प्रतिवेदनहरु सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न ८ भदौ ०७२ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएको थियो । समितिले दुई महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवदन तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावललाई १३ कात्तिक ०७४ मा बुझाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
त्यस्तै, टीकापुर घटनापछि तराई–मधेशमा भएका हिंसात्मक आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले १४ महिनापछि २०७४ मंसिर २९ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारले हालसम्म प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ । जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर राज्यले अन्याय गरेको आन्दोलनकारीहरुको भनाइ छ । ती प्र्रतिवेदनमा थारुहरु निर्दोष रहेकोले राज्यले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न डराएको पूर्वमन्त्री चौधरीको दाबी छ ।
आगजनि पीडितलाई पौने ११ करोड क्षतिपूर्ति
टीकापुर घटनाका आगजनि पीडितलाई राज्यले १० करोड ८३ लाख ४८ हजार ८१६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको सिफारिस तथा जिल्ला स्तरीय सिफारिस समितिको रिपोर्ट अनुसार ८८ जनाको घर, पसल, एफएमलगायत संरचनामा तोडफोड तथा आगजनि भएको थियो । सोही रिपोर्टको आधारमा मन्त्रिपरिषदको २०७४ बैशाख ७ गतेको निर्णयानुसार क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको पूर्व राज्यमन्त्री जनकराज चौधरीले जानकारी दिए ।
सामाजिक सद्घाव स्थापना र न्यायको अनुभूति प्रदान गर्न राज्यले राहत वितरण गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार १ करोडसम्मको नोक्सानी भएकालाई जम्मा नोक्सानीको ८० प्रतिशत रकम, १ करोडदेखि २ करोडसम्म नोक्सानी भएकालाई जम्मा नोक्सानीको ७० प्रतिशत र २ करोड भन्दा बढी नोक्सानी भएकालाई जम्मा नोक्सानीको ६० प्रतिशत रकम प्रदान गरिएको थियो ।
सिफारिस समितिले सबैभन्दा बढी रेशमलाल चौधरीको २ करोड ९० लाख ५० हजार क्षति भएको सिफारिस गरेको थियो । रेशमलालले राज्यबाट सो क्षतिको ६० प्रतिशत १ करोड ७४ लाख ३० हजार रकम प्राप्त गरेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
त्यस्तै, टीकापुर नगरपालिका ९ का शिवनारायण चौधरीको २ करोड ५०, प्रदीप चौधरीको २ करोड ३२ लाख बराबरको क्षति भएको सिफारिस गरिएको थियो ।
टीकापुर घटनालाई विद्रोह दिवस मनाउँदै आएको आन्दोलनरत पक्ष थारु कल्याणकारिणी सभा र थरुहट÷थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले शनिबार टीकापुरमा एक कार्यक्रम गर्दै सो विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त विवरण पूर्वराज्यमन्त्री चौधरीले प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्तो छ पूर्ण विवरण :
