डा. गोपाल दहित
थरुहट आन्दोलनका वीर अमर शहीदहरु कमल चौधरी (चितवन), विपीन खड्का क्षेत्री (चितवन), प्रकाश चौधरी (देउखुरी), राम प्रसाद चौधरी (देउखुरी), धन बहादुर थनेत (नवलपुर) । श्रद्धासुमन अर्पण ।
१. पहिलो थरुहट जनआन्दोलन : थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले २०६५ साल फागुन १८ गतेदेखि १३ दिनसम्म, पछिबाट थारु कल्याणकारिणी सभा समावेस भएको, नेपाल सरकारसँग ६ बुँदे सम्झौता भएको । ४ जना बीर शहीद । त्यसपछि फेरि लगत्तै १२ दिन आन्दोलन भयो ।
२. दोश्रो पटक थारु संयुक्त संघर्ष समितिले २०६९ साल बैसाखमा २१ दिनसम्म आन्दोलन गरेको, र २०६९ साल जेठ १० गते नेपाल सरकारसँग १० बुँदे सहमति भयो ।
३. थारु कल्याणकारीणी सभा, थारु सभासद संघर्ष समिति र थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति, यी तीनै पक्षको थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले २०७२ साल साउन २७ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गर्यो, र भादौं ७ गते टीकापुरमा दुःखद घट्ना भयो ।
४. माथिका बुँदा नं. १ देखि ३ भन्दा पहिले थरुहट जनाधिकार संघर्ष समिति र थारु संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा गठन भएको थियो, तर यसले थारुहरुको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिन सकेको अवस्था थिएन ।
थरुहट थारुवान आन्दोलन हुँदै टीकापुर जनविद्रोहसम्म आइपुग्दा थारुहरुले संवैधानिक रुपमा पाएका उपलब्धीहरुलाई बुँदागत रुपमा सूचीबद्ध गरिएको छ ।
१. २०७० सालमा भएको आम निर्वाचनबाट गठन भएको संविधान सभाले जारी गरेको संविधान २०७२ मा थरुहट आन्दोलनका उपलब्धीहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
(क) थारु पहिचान : धारा १८ समानताको हक, धारा ८४ निर्वाचन प्रणाली को उपधारा (२) अनुसार थारुहरुले संवैधानिक रुपमा थारु भनेर पहिचान पाए ।
(ख) थारु पहिचान र समानुपातिक प्रतिनिधित्व ः धारा ८४ को उपधारा (१) (ख) अनुसार प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व थारु पहिचानबाट हुन पाउने व्यवस्था भयो ।
(ग) थारु पहिचानबाट समानुपातिक रोजगारी : धारा २८३ मा समानुपातिक रोजगारीको व्यवस्था भयो । लुम्बिनी लगायतको प्रदेशमा यो अभ्यास शुरु भई सकेको छ ।
(घ) थारु आयोग : धारा २६३ मा संवैधानिक रुपमा थारु आयोगको व्यवस्था भयो । सम्ममाननीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, माननीय विजय कुमार गच्छदार उपप्रधामन्त्री भएको बेला थारु आयोगको ऐन नियम बन्यो, र त्यसपछिको सरकारले थारु आयोग गठन गर्यो । अहिले थारु आयोग कार्यरत रहेको छ ।
(ङ) थारु भाषा राष्ट्र भाषा : धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता मिल्यो । जस अनुसार थारु भाषाले पनि राष्ट्र भाषाको मान्यता पायो, र यस भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने बाटो संवैधानिक रुपमा खुल्यो । आज कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारमा थारु भाषामा पठन पाठन र सरकारी कामकाजको काम सुरु भएको छ । राष्ट्रिय भाषा आयोगले लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ, तर आजको मितिसम्म ऐन बनाई लागू नगरेको अवस्था छ ।
(च) परम्परागत संगठन बरघर प्रणाली : धारा २१४ को उपधारा १ र २ अनुसार संवैधानिक रुपमा थारुहरुको परम्परागत संगठन बरघरिया वा भल्मन्सा वा महटाँवा लाई कानूनी मान्यता दिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइयो, र आज बर्दियाबाट शुरु भई, बाँके, कैलाली, दाङ, कञ्चनपुर जिल्लाका करिव २५ वटा स्थानीय निकायले बरघर ऐन र नियम बलाई लागू गरी सकेको अवस्था छ । अझ केही पालिकामा बाँकी रहेको छ ।
(छ) थारु पहिचानबाट आरक्षणको व्यवस्था : थारुहरुको पहिचान र यसको जातिय जनसंख्याको आधारमा सरकारी रोजगारी पाउनु पर्ने भनी थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय कार्यसमितिले शुरुमा २०७८ पुस १२ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकोे, यस बीचमा ५४ वटा रिट हालेको, मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुद्दा हालेको । २०७९ माघ २४ गते फैसला आएको, र २०८० जेठ ४ गते पूर्ण पाठ आएको छ । जसमा ९ महिनाभित्र ऐन बनाई थारुहरुलाई पूर्ण समानुपातिक रोजगारीको आरक्षणको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश जारी भएको छ । तर आज २०८२ चल्दैछ, त्यो लागू हुन सकेको छैन । यसको कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री, कानूनमन्त्री, सभामुख, राज्यव्यवस्था समितिको सभापतिहरुलाई पटक–पटक ज्ञापन पत्र पेश गरेको ।
(ज) थारु क्लष्टर अलग्गै राख्ने व्यवस्था : निजमति सेवा ऐन, संशोधनको क्रममा रहेको छ, जसमा पहिलो मस्यौदामा थारु, मधेसी र मुस्लिमहरुलाई एउटैमा राखेर व्यवस्था गरेको थियो । पछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा माननीय विजय कुमार गच्छदार, रामजनम चौधरी, डा. गोपाल दहितले कडा रुपमा बोलेको, र तात्कालीन कानून मन्त्री धनराज गुरुङले त्यो विधेयकलाई थारुहरुको अलग्गै व्यवस्था गरी संशोधन सहित पेश गरेको अवस्था छ ।
(झ) विशेष कानून बनाउने : धारा १८ समानताको हकमा थारुहरुलगायत पछाडि पारिएका जाति जाति, वर्ग र लिंगको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बनाई विशेष व्यवस्था गर्न मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, हाल यो कानून बनाई लागू हुन सकेको छैन ।
(ञ) थारु भाषामा सूचना : धारा १९ सञ्चारको हकको व्यवस्था छ । जसमा मातृ भाषामा सूचना पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार थारुहरुले थारु भाषामा सूचना पाउने हक राख्दछन् ।
(ट) थारु भाषामा पठन पाठन : धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । जसमा मातृभाषामा पठन पाठन व्यवस्था गरी लागू गर्न सक्ने अधिकार छ । थारु भाषामा पठक पाठन शुरु भई सकेको छ ।
(ठ) थारु संस्कृति संरक्षण : धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हकको व्यवस्था छ । जसमा आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संबद्र्धन र संरक्षण गर्ने हकको व्यवस्था छ । जसमा थारुहरुले या हक उपभोग गर्न स्वतन्त्र छन् । माघ महोत्सव, गुरही पर्व, अष्टिम्की, अतवारी, लगायतको पर्व मनाई राखेका छौं ।
(ड) थारु महिलाहरुलाई समानुपातिक रोजगारी र प्रतिनिधित्व : धारा ३८ महिलाको हकको व्यवस्था छ । जसमा थारु लगायत सबै पहिचानका महिलाहरुले यो अधिकार उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
(ढ) समानुपातिक समावेसी : धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक : समानुपातिक रसमावेसी आधारमा राज्यको निकायमा सहागीताको हकको व्यवस्था छ ।
(ण) विशेष संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्र : धारा ५६ मा व्यवस्था भए अनुसार संघीय कानून बमोजिम सामाजिक र सांस्कृतिक संरक्षण र विकासको लागि विशेष संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने छ ।
(त) थारुहरुको नेतृत्वमा राजनैतिक दल स्थापना भए । धारा २४५ र २४६ मा व्यवस्था भए अनुसार थारुहरुले आफ्नै नेतृत्वमा राजनैतिक दल दर्ता गरेका थिए । जस्तै, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, नेपाली नागरिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आदि । पार्टीलाई निरन्तरता के कति दिन सके सकेन, त्यो बहसको विषय छ ।
२. संविधानमा थारुहरुको पहिचान, अधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सांसदहरुको नामावली :
(क) प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने माननीय सांसदहरुको नामावली
१. बिजय कुमार गच्छदार, रामजनम चौधरी, डा. गोपाल दहित, योगेन्द्र चौधरी, जनकराज चौधरी, रुक्मीणी चौधरी, गंगा चौधरी, अमनलाल मोदी, गौरीशंकर चौधरी, सन्तराम थारु, इन्द्रजीत चौधरी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका राम कुमार खम्बु (आर.के.), जनमुक्ति पार्टीका शिवलाल थापामगरका साथै अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने माननीय सांसदहरु धेरै जना हुनुहुन्छ ।
(ख) संवैधानिक सम्बाद तथा सहमति समिति थियो, जसमा सबै दलका शीर्षनेताहरु रहने व्यवस्था थियो । यस समितिमा रहेको बिजयकुमार गच्छदार, डा. गोपाल दहित, रामजनम चौधरी, रुक्मीणी, आरके खम्बु, शिवलाल थापाले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु भएको ।
३. संविधानसभमा आवाज उठाउने ः थरुहट आन्दोलन र टीकापुर जनविद्रोहको बारेमा पटक–पटक बोल्ने सांसदहरुमा बिजय कुमार गच्छदार, रामजनम चौधरी, जनकराज चौधरी, डा. गोपाल दहित, अमनलाल मोदी, गंगा चौधरी, रुम्मीणी चौधरी, योगेन्द्र चौधरी, आदि । साथ दिनेमा मधेशवादी दलका नेताहरु ।
४. पार्टी एकीकरण र वर्तमान व्यवस्थापिकामा उपस्थिति
(क) अहिले संघीय व्यवस्थापिकामा आवाज उठ्नै छोर्यो, तर, प्रदेश व्यवस्थापिकामा उठेको
(ख) सरोकारवालाहरुको दबाब र आन्दोनलको रापतापमा स्थानीय तहमा केही ठाउँमा उठेको
(ग) आन्दोलनकारीहरु पनि केही सेलाएको जस्तो देखिन्छ । २०८२ साल भादौं ७ गते
(भदौ ७ गते टीकापुर घटनालाई विद्रोह दिवस मनाउँदै आएका थरुहट/थारुवान आन्दोलनका अभियान्ताहरु २०८२ भदौ ७ गते १० औं विद्रोह दिवस मनाए । थारु कल्याणकारणी सभा कैलाली र थरुहट/थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको आयोजनामा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरी दिवस मनाएका हुन् । सो कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका थरुहट नेता समेत रहेका पूर्वमन्त्री डा. गोपाल दहितले थरुहट आन्दोनलबाट प्राप्त संवैधानिक उपलब्धीहरुबारे आफ्नो प्रस्तुती राखेका थिए ।)
