अनत चाैधरी
मानव जीवनको यात्रा जन्मदेखि मृत्युमा समाप्त हुन्छ । मृत्यु अपरिहार्य सत्य हो, तर आत्महत्या जस्तो अकाल र अस्वाभाविक मृत्यु भने केवल एक व्यक्तिको जीवनमा सीमित हुँदैन । यसले सम्पूर्ण परिवार, समुदाय र समाजलाई हल्लाउने गहिरो घाउ छोड्छ । जब-जब आत्महत्या दिवसको प्रसङ्ग आउँछ । मेरो मन गह्रुङ्गो हुन्छ । घाउ चिलाउने गर्छ । खिल जमे जस्तो महसुस हुन्छ । खासगरी, जब आफ्नै अभिभावक आत्महत्याबाट गुमाउनुपरेको यथार्थसँग सामाना गर्नुपर्छ, त्यो पीडा शब्दमा पोख्न कठिन हुन्छ । नेपालमा हरेक दिन आत्महत्याका समाचार सुन्नु अब सामान्यजस्तै भएको छ । तर त्यसले बाँकी परिवारमा पारेको दीर्घकालीन पीडा, मानसिक आघात र सामाजिक प्रभावबारे भने पर्याप्त चर्चा हुन सकेको छैन । आज म १० सेप्टेम्बरमा मनाउन गईरहेको विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको अवसर पारेर यहाँहरु समक्ष आत्महत्यापछि बाँकी परिवारले भोग्ने यथार्थ, त्यसको असर, र सरकारको जिम्मेवारीबारे केही कुरा पस्किन खोजिएको छु ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ७०५५ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । औसत दैनिक २० जनाको मृत्यु भएको यो तथ्यांक केवल संख्या मात्र होइन, हजारौँ परिवारमा परेको अकल्पनीय पीडाको प्रतिनिधि हो । आत्महत्यापछि परिवार स्तब्ध हुन्छ, तर दीर्घकालमा यसको सबैभन्दा ठूलो असर बाँकी सदस्यमा पर्छ ।
आमा–बाबु सन्तान गुमाउँछन्, श्रीमान–श्रीमती जीवनसाथी गुमाउँछन्, बालबालिकाले अभिभावक गुमाउँछन् । एक जीवनको अन्त्यसँगै बाँकी परिवार शून्यतामा धकेलिन्छ । यो पीडा शब्दमा वर्णन गर्न कठिन छ । तर दुःखको कुरा के छ भने, कहिल्यै पनि सरकार वा राज्यका प्रतिनिधि आएर पीडित परिवारलाई मल्हम पट्टी लगाउन आएको देखिँदैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को अध्ययनले आत्महत्या गर्ने परिवारका सदस्यहरूमा आत्महत्याको जोखिम अरूको तुलनामा बढी हुने देखाएको छ । यसको अर्थ, आत्महत्या केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन, यसले बाँकी सदस्यलाई समेत अर्को जोखिममा धकेल्छ । दुःख, सामाजिक कलंक, आर्थिक कठिनाइ र मानसिक समस्याले गर्दा बाँकी परिवार पनि निराशाको अवस्थामा जान सक्छ । त्यसैले आत्महत्या रोकथामलाई केवल कानूनी वा अपराधको दृष्टिमा सीमित राखेर समस्या समाधान हुँदैन । यसलाई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र नीतिगत कोणबाट सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हकका रूपमा “बाँच्न पाउने अधिकार” सुनिश्चित गरेको छ । तर आत्महत्या रोकथाम र पीडित परिवारको संरक्षणका लागि राज्यको ठोस प्रयास देखिँदैन ।
२०७७ सालमा सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजना ल्याएको छ । त्यस्तै, प्रदेशस्तरमा पनि रणनीतिहरू तयार भइरहेका छन् । तर यी सबै अझै व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । न त स्वास्थ्य संस्था, न त विद्यालय, न त स्थानीय सरकारसँग आत्महत्या रोकथाम वा प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्ने स्पष्ट प्रणाली देखिन्छ ।
तसर्थ, अब केवल तथ्यांक गन्ने समय सकिएको छ । सरकार, नीति निर्माता र समाज सबैले पीडित परिवारलाई सम्बोधन गर्ने वास्तविक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बेला आएको छ। यसका लागि निम्न लिखित कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छः-
- आत्महत्याबाट प्रभावित परिवारलाई निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श, समूह परामर्श र मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
- बाँकी परिवारलाई राहत, रोजगारी अवसर र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आर्थिक सहारा दिनुपर्छ ।
- आत्महत्याबारे खुला छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, जसले सामाजिक कलंक घटाउँछ र सहयोग खोज्ने संस्कार बढाउँछ ।
- विद्यालयस्तरमै जीवन कौशल र मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ, ताकी किशोर–किशोरी र युवामा आत्महत्याको जोखिम कम होस् ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर आत्महत्या रोकथाम र प्रभावित परिवारलाई समर्थन गर्ने साझा कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, आत्महत्या केवल संख्याको तथ्य होइन, यो हजारौँ परिवारको भत्किएको जीवन हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको “बाँच्न पाउने अधिकार” तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब राज्यले आत्महत्यालाई सामाजिक र मानसिक स्वास्थ्य संकटको रूपमा बुझेर सम्बोधन गर्छ । पीडित परिवारलाई समर्थन गर्ने नीति र कार्यक्रम लागू गर्न सकेमा उनीहरूको जीवनमा आशा फर्किन्छ, आत्महत्याको जोखिम घट्छ, र अन्ततः राष्ट्रकै उत्पादकत्वमा योगदान पुग्छ । आजको प्रश्न यही हो कहिले आउँछ सरकार, ती हजारौँ परिवारलाई मल्हम पट्टी लगाउने नीति र कार्यक्रमसहित ?
(लेखक सीएमसी नेपालमा कार्यरत कार्यक्रम अधिकृत हुन् ।)
