धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुक्तकमैया, कमलरी, हलिया पुनस्र्थापना कार्यविधि ल्याएको एक वर्ष पुग्दैछ । तर हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा सुदूरपश्चिममा मुक्तकमैया, हलिया र कमलरी पुनस्र्थापनाका कार्यहरु अगाडि बढ्न नसकेका हुन् ।
सुदूरपश्चिममा हजारौं मुक्तकमैया, हलिया र कमलरीहरुको पुनस्र्थापनाको काम बाँकी छ । उनीहरुको अझै पूर्ण लगत संकलन, परिचय पत्र वितरणसहित जग्गा वितरण, घर निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
प्रदेश सरकारले गत चैत्र २२ गते पुनस्र्थापना कार्यविधि ल्याएको थियो । सो कार्यविधिको परिच्छेद ४ अनुसार भूमि सम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालय अर्थात भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यक्रम निर्देशक समितिको व्यवस्था रहेको छ । तर त्यो समिति हालसम्म पूर्ण पाउन नसक्दा पुनस्र्थापनाको कार्यमा ढिलाइ भएको हो ।
मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले प्रदेश सरकारले पुनस्र्थापनाको कार्यमा तदारुकता नदेखाएको दुखेसो सुनाए ।
तर भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले कार्यान्वयनको प्रक्रिया जारी रहेको सुनाए । समिति चाँडै पूर्णता पाउने बताउँदै उनले घर निर्माणको लागि कैलाली जिल्लाको बर्दगोरिया, गोदावरी नगरपालिकास्थित मुक्तकमैया शिविर र बझाङ थलारा गाउँपालिकामा मुक्तहलियाका घर निर्माणको लागि निवेदन आएको जानकारी दिए ।
एक गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा घर निर्माणको काम गरिहेको बताउँदै मन्त्री थापाले चालू वर्ष ६० वटा घर बनाउने योजना रहेको सुनाए ।
स्थानीय तहमा पुनस्र्थापनाको बाटो खुल्यो
प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याइसकेपछि स्थानीय तहमा कमैया, हलिया र कमलरी पुनस्र्थापनाको बाटो खुलेको छ ।
यसअघि मुक्तकमैया, हलिया र कमलरीहरुको व्यवस्थापनको काम जिल्ला भूमी सुधार कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो । पछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आव २०७५÷२०७६ मा भूमि सुधार कार्यालयहरु हटाएर मालपोत कार्यालयमा गाभ्दै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको थियो । तर स्पष्ट कानुन नहुँदा स्थानीय तहले काम गर्न सकेका थिएनन् । तर प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यविधिले बाटो खुलेको हो ।
सोही कार्यविधिको आधारमा यहाँका स्थानीय तहहरुले कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेका छन् । कैलालीको भजनी नगरपालिका, जानकी गाउँपालिकाले कार्यविधि निर्माणको लागि मस्यौदा समिति गठन गरिसकेको मुक्तकमैया समाजका अध्यक्ष चौधरीले बताए । टीकापुर नगरपालिकाले पनि तयारी थालेको बताइएको छ ।
५ हजार बढी कमैया, हलिया पुनस्र्थापनाको पखाईमा
समाजका अध्यक्ष चौधरीका अनुसार कैलालीमा अझै १५ सय र कञ्चनपुरमा ७५० छुट मुक्तकमैया रहेका छन् । उनीहरुको लगत संकलन र प्रमाणिकरण बाँकी रहेको हो । त्यस्तै त्यस्तै, कैलालीमा हालसम्म जमिन पाउन बाँकी ९५३ जना र कञ्चनपुरमा १२९ जना मुक्तकमैया रहेका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारका अनुसार सुदूरपश्चिममा अझै २ हजार मुक्तहलियालाई पुनस्र्थापना गर्न बाँकी रहेको छ ।
कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित स्थानीयले छुट मुक्तकमैया, कमलरी र हलियाहरुको लगत संकलन गर्नेछ । जसको प्रमाणिकरण समेत स्थानीय तहमार्फत प्रमाणिकरण भइ प्रदेश सरकारमार्फत परिचयपत्र वितरण हुनेछ ।
जग्गा नपाएका तथा लालपुर्जा नपाएकालाई बसेकै स्थानमा जग्गा उपलब्धताको कार्य भूमी आयोगबाट भइरहेकोले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आवास निर्माणको व्यवस्था हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार परिचय प्राप्त गर्नेलाई साढे ३ लाख आवास निर्माण अनुदान दिइने भएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहको ५०/५० प्रतिशत दायित्व हुने कार्यविधि मस्यौदामा समावेश गरिएको समाजका अध्यक्ष चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।
जसको लागि गत आर्थिक वर्ष एक करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालू आव २०८१÷०८२ मा २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कार्यविधिले आवास निर्माण अनुदान वितरणसँगै ती लक्षित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत जिविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने आशा व्यक्त गरिएको छ ।
पुस्तौंदेखि बाँधुवा मजदुर सरह जीवन बिताउदै आएका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित हजारौं–हजार मुक्तकमैयाहरुलाई तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्तघोषणा गरेको थियो । त्यस्तै २०६५ साल भदौ २१ गते हलियाहरुलाई मुक्त घोषणा गरिएको थियो ।
